ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਤਲਕੁਚੀ ਦੇ ਇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੱਠ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਪਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਅੱਠ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਦੇ 90 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੀ ਈਵੀਐੱਮ ਵਿਚ 171 ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਈਵੀਐਮ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਈਵੀਐੱਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਧਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।