ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਝ ਸੀਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਉਹ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014-2017 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਮਸਲਾ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 71,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ; ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ: ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਬੋਲ/ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।