ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ; ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਨਜ਼ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 40 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 177 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਕੇਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 20 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 152 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਭ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ (Charge sheets) ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 14 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ; ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ; ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ-ਏ-ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ, ਭੰਨਤੋੜ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਲੇਪ ਗਵਾਹ ਮਿਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। 152 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ (Charge Sheet) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਅਮਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੰਗਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ; ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।