ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਉਦੇਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਗਏ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਵਲ ਪਟੇਲ ਅਨੁਸਾਰ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਰਲ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਕਲ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।
ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਛੋਟਾ ਉਦੇਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਕਲ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ 1970-80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਆਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 14.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, 23.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਅਤੇ 32.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦਸੇ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਪ੍ਰਥਮ’ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਹੁਨਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।