ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ (2014-2022) ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਛਾਪੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ (2004-2014) ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ 27 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3,010 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ 99,536 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਫੜੇ ਗਏ। ਪੈਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 868 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ (Chargesheet) ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫ਼ਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 23 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ (ਸਫ਼ੈਦ) ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ (Prevention of Money Laundering Act) ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਈਸੀਆਈਆਰ (Enforcement Case Information Report) ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਈਡੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ (ਮੁਲਜ਼ਮ) ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਈਸੀਆਈਆਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (First Information Report-ਐੱਫਆਈਆਰ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਈਸੀਆਈਆਰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਈਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ ਧਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥਾ ਚੈਟਰਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਰਪਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ’ਚੋਂ 49 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ, 5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਈਡੀ ’ਤੇ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਏਨਾ ਧਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਧਨ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।