ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 2005 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਲਬਿਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਹਨ।
2021-22 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਭਾਵ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰੱਖੇ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 17000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 13 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹਨ: ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਉੱਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ; ਜੇਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।