ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਬਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਿਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਇਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਸਬਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ 375 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੋਸਬਲੇ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੈਂਤ/ਦਾਨਵ ਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਸਤੂਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਹੋਸਬਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੋਸਬਲੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਹੋਸਬਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਸਬਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਉੱਪਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਲਕਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਕਸਫੈਮ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਕ ਚਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਖੁੰਢਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸਬਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੇ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮ, ਖੇਤਰ, ਨਸਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ-ਰਸਤਾ (road map) ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਹੈ।