ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪੜਚੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਪਰ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2023 ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 5.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿੱਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਊਂਡ, ਯੂਰੋ ਆਦਿ ਦੀ ਕੀਮਤ 8.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਿਆ; ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ 642 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 532 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਵਸਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਤਾਰ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦਾ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਵਧਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਭਗ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।