ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਦਰਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਰਐੱਲਡੀ ਆਗੂ ਜੈਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਜੈਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਸੱਦਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ; ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਜਾਟ ਵੋਟ’ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਕੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਜਟ 1,40,122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 1,05,222 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਸ਼ਾ ਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 4.26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚ 1,55,042 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ 1,38,203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਰਚ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।