ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ : The Tribune India

ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ

ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ

ਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 36.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ; ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 36.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਬਾਂਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ। ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉਜ਼ਰ ਇਹ ਹਨ: ਇਸ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ; ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁਣ ਠੇਕੇ (Contract) ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ (Basic) ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਸ਼ਹਿਰ

View All