ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸਮਾਂ (Question Hour) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲ ਆਦਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤਕ। ਇਹ ਐਲਾਨ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ’ (Zero Hour) ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡੈਰਿਕ-ਓ-ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ’ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਚ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤਣਾਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਮੰਦਵਾੜੇ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੱਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਨਅੱਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਟਾਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਓ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ (Supplementary) ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ, ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ।