ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੱਤਭੇਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਲੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਕਈ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਫਾਰੂਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲੂਰੂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮਰਹਮ-ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫਾਰੂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਸੱਵਰ (Vishwa Guru India Vision of Sardar Patel)’ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ) ਚੀਨੀ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਧੜਾ-ਧੜ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।