ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ (ਲਾਈਵ) ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਈਵ ਕੀਤੀ ਗਈ। 27 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਬੰਧਿਤ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਸਿੱਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਸਿੱਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਿੱਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ 25 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ), ਚੋਣਾਵੀ ਬਾਂਡ, ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਥਾਈ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।