ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਵਲ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। 26 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਪਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਸਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।