ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਪਰ ਉਹ ਅਧਵਾਟੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 67 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ (ਮਿੱਡਡੇਅ ਮੀਲ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੇ ਉਸ ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਰਗ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਿਚਲੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧੇ।