ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 110 ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ (ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਅਸਮਾਨੋਂ ਡਿੱਗੀ ਬਿਜਲੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵਿਗੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਿੱਤਰ (amicus curiae) ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਟੀਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭਿਲਾਈ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ 14000 ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਾਕਾਮੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਮਾਨ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।