ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਈ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ/ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਨਕਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦਰੀਜ, ਅਸੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਐੱਸਏ ਪਰਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਇਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2017 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਘਟਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਓਨਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ 2016 ਇਹ ਦਰ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਇਹ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਤੀ ਘਟ ਗਈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2022 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 2019 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਸਿਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਕਰਾਲ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੰਡ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਤਨ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।