ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ; ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਬਚੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਿਆ ਸਮਤੋਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ, ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਰਗਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਖ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮਮਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ।
ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਅਨੂਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੈ।