ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਪੰਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਮਯਕ ਗੰਗਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (Right to Information Act-ਆਰਟੀਆਈ) ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ 2020 ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲਏ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।