ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਪਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਪੀਡੀਪੀ ਸਮੇਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 43 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 47 ਹਲਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 87 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ 37, ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 46 ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸਨ। ਲੱਦਾਖ ਹੁਣ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 83 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 90 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 24 ਹਲਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1948 ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।