ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਧਾਉਣਾ/ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 1963, 1973 ਅਤੇ 1995 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1991 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2026 ਤਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2019 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 2020 ਵਿਚ ਆਰੰਭੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 37 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 46 ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀਆਂ ਚਾਰ; 24 ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ।
ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਲਈ 43 ਸੀਟਾਂ (ਭਾਵ 6 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ) ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਲਈ 47 ਸੀਟਾਂ (ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੀਟ ਦੇ ਵਾਧੇ) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਸੱਦੇ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਬਿੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਹਬਿੂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਬਿੂਬਾ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਖੇਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ 2019 ਅਗਸਤ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਏ।’’ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡੀਲਿਮਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ… ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।