ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (Retirement) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਕੀਤੀ, ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ।
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੱਲਤ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ; ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ।