ਵੀਰਵਾਰ ‘ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਰ ਇਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡਿਸਕਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ’ (ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ) ਦੇ ਕਰਾਏ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਜਮਾਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬਚਾਉ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਨਾ ਜੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ‘‘ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ; ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ (Appearing in Court: Challenges in Representing the Marginalised)। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ 3.72 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਛੜੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ। ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ 19.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ; ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਸੰਬਰ 2019, ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਜਿਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਹਿ ਰਹੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਣਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਓਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਉਸਾਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਭਰਿਆ ਵਰਤਮਾਨ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।