ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ 2 ਟਵੀਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖ਼ੋਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਥੰਮ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਸਖ਼ਤੀ (with iron hand) ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ/ਅਸਥਿਰ (destablise) ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਹੈ।’’
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੈਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵਰਜੇਗਾ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈ ਗਈ ਬਾਰ (Bar : ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਭਾ/ਸਮਾਜ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।’’ ਹੈਗੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਈਐੱਮਐੱਸ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਮਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (G) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਹਿਤ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਭਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਟਵੀਟਾਂ) ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।’’
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀ 27 ਜੂਨ ਦੀ ਟਵੀਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖ਼ੋਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖ਼ੋਰੇ’ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।