ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਖਾਣਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਨਸੂਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 135 ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਕੋਲ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਕੋਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾ ਕੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੇਵਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਜੋ ਕੋਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਾਟਾ ਮੁਦਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 475 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਮੌਨਸੂਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਮੱਠੀਆਂ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।