ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਮੱਤੇਵਾੜਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਾਸਤੇ 955 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ 685 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸੇਹਰਾ, ਸੇਹਰੀ, ਆਕੜੀ, ਪਾਬਰਾ, ਤਖ਼ਤੂ ਮਾਜਰਾ ਦੀ 1002 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਰੰਤ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਘੂ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਨਅਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਮਓਯੂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵਿਹਲੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਅਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਦੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।