ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ‘ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ 2.5 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 2014 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 18.21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 25.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਤਦ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕੀਮ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰਾਹ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਲਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ

ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ...

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੂੰਜ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੂੰਜ

* ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ‘ਬਦਲਾਲਊ’ ...

ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ

ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ

ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ

ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ

ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ, ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All