ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫਸਪਾ) ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਫਸਪਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 2014-2021 ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60 ਅਤੇ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸਾਮ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੇ ਤੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 15 ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 15 ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ 1990 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 1995 ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 2004 ਤੋਂ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਲੋਹ ਮਹਿਲਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ (16 ਸਾਲ) ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ 14 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸਹੀ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅਫਸਪਾ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ 25ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।