ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ (ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2017-18 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਔਸਤਨ 3.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤਨ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹੈ; ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ 9.5 ਤੋਂ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਉਂਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।