ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਗੂਧੌਣ ਨੇੜੇ ਮੁਕਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮਰਦ। ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਉਮਰ 35-35 ਸਾਲ ਸੀ, ਇਕ ਦੀ 42 ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੀ 52 ਸਾਲ। ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 80 ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਨਬਿੇੜ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਗੇ ਗਏ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਭਾਵ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ: ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ: ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
