ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੇ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 21 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪਸ਼ੂ-ਧਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਾਬਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਸੰਗਰੂਰ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਖਰੜ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪੁਲ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਅਚਨਚੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਹਿਣ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹਰ ਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਵਿਉਂਤਕਾਰਾਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਝਲਕ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨਾ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ 2013 ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਪਰਜੁਆਏ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਉਲਝਣਾਂ ਵਧੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਬਾਰਸ਼ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਰ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸੂਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।