ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਸਬੇ ਕੇਸਗੰਜ ਦੇ ਇਕ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੈਕਟ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਲਕੀ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 5 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਿੰਨੀ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪੇਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਰਚਰ) ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2021 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 348 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ 5221 ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਟੀਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 1067 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹਿਰਾਸਤ (ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ) ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ। ਮਾਰਚ 2011 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17146 ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭੱਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ।
ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 2004 ਤੋਂ 2018 ਵਿਚਕਾਰ 54 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਰਜ਼ਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ/ਕਥਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ-ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ; ਸਮਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰੂਰ ਵਰਤਾਰਾ ਸਭਿਆ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।