ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਰਸਾਤ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦਾ ਨਰਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਮ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪੁਟੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਾਫ਼ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਝਟਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਹਤ ਕੁਝ ਇਮਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।