ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਸਾਇਣੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 1985 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ 1986 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਹਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਜਬਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਖ਼ੁਦ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਿਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜਰੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।