ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਕਰਾਉ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰੜ, ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਬਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ।
ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੇਗ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਦੁੱਤੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ; ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਲਈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ/ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤਾਂ ਕਰਾ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਜੋਕੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਿੰਤਕ, ਮਾਹਿਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਊਰਜਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏ।