ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੋਲਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਮਾਨਵ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟਰੱਸਟ/ਘਰਾਣੇ ਦੀ 190 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਰਾਹੀਂ 387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 2009 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਕੇਕੇ ਕਟੋਚ ਨੇ ਮਾਨਵ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਨਵ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ/ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ/ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਜਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਮੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ-ਰਾਏ, ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।