ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੇਮਪੁਰਾ ਦੇ 29 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗਰਮਾਉਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਗਿਆਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ।
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਦਸਵੇਂ ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਜਬਰ/ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ 9.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 50291 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।