ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ,2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਯੁੱਧਵੀਰ, ਕੱਕਾ ਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਆਦਿ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਚੜੂਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਕਾ ਜੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਸਭ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਂਝ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਾਂਝ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਬਣੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾਅ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਏਕਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਏਕਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।