ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕੋ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 2002 ਤੋਂ 2007 ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਦੋ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ 33 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ; ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 600 ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। 2017 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (Farmers and Farm Workers Commission) ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ; ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਗਏ।
ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2006 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲਗਭਗ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਮਓਯੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਗਭਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮਓਯੂਜ਼ (MOUs) ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।