ਕਰੋਨਾ: ਖੌਫ਼ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ

ਕਰੋਨਾ: ਖੌਫ਼ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ, ਬੈੱਡਾਂ, ਆਈਸੀਯੂ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਬੈੱਡਾਂ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 24 ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ- ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਾਜਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ (ਜੀਐੱਨਐੱਮ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖਹਿੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਚੀਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ

ਚੀਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਾਰੋ-ਮਾਰ

ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਾਰੋ-ਮਾਰ

ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ

ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਮਾਇਆਜਾਲ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਮਾਇਆਜਾਲ

ਸ਼ਾਲਾ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਥੀਵੇ...

ਸ਼ਾਲਾ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਥੀਵੇ...

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All