ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਸੂਚੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਭਾਵ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਨੰ: 32
ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਨੰ: 43 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਲਈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ: ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ; ਜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ; ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 95,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ 3.5 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ 33 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘‘ਇਹ ਕਦਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਧਾਲਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ।’’ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।