ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫਸਪਾ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹਜੂਮ ਕਾਰਨ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਅਫਸਪਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਫਸਪਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕਈ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਬਿੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਨਹੋਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਫਸਪਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਗੜਬੜਸ਼ੁਦਾ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਣ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੜਬੜਸ਼ੁਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।