ਕੇਂਦਰੀ ਜਲਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪਿੱਛੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਜਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਹੈ ਪਰ ਬਤੌਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਬੇਲੋੜੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਾਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਹੀ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁੱਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।