ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 50 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (executive) ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1978 ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਬਾਰੇ (ਨੋਟਬੰਦੀ) ਕਾਨੂੰਨ (High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Act)’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1999 ਵਿਚ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਕਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ, ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਉਚੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝ ਪਨਪੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਕਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਕਦੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਆਇਆ ਹੈ; ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਿਜੀਟਲ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਕਰੈਡਿਟ ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ, ਪੇਟੀਐੱਮ ਆਦਿ) ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ; ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ‘ਹੋਏ’ ਨੇ ‘ਅਣਹੋਇਆ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।