ਪੀਐੱਮ-ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ (Prime Minister Citizens Assistance and Relief Emergency Fund) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ (Statue) ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਮਯਕ ਗੰਗਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੰਗਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (Right to Information Act-ਆਰਟੀਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਐੱਚ) ਅਨੁਸਾਰ ‘ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ’ (Public Authority) ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਫੰਡ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਮ ਰਿਲੀਫ਼ ਫੰਡ) ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਣੇ ਹਨ; ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਿਸਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਖਾ-ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ/ਆਡਿਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ (Air Force) ਨੇ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ (Navy) ਨੇ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ (Army) ਨੇ 157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ 2400 ਕਰੋੜ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਸਮੇਤ ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਰੱਸਟ/ਫੰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।