ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ

ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਝੋਕੀ ਗਈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। 2 ਮਈ ਨੂੰ ਆਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 77 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ (ਸੀਆਰਪੀ ਅਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ਼) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉਲਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ, ਬੈੱਡਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭੱਗ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All