ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਪਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਬਿੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 2019 ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਹਬਿੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਫਆਈਆਰ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਬਿੂਬਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ 116ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖੁਆਬ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਬਿੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਸੱਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।