ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਸਿੱਖ ਤੇ ਦਲਿਤ ਅਗਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ਾਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਘਸੀਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।