ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਥਲ, ਜਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਜਬਿ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ 17.5 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੈਵਰਗੀਆ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸਿਖਲਾਈ ਯਾਫ਼ਤਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।