ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 274 ਵਸੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 2009 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਸਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ; ਇਸ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ; ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 94 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 833 ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 106 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।